धेरैले अझै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहजरूपमा राजीनामा दिएर सत्ता छाड्लान् भनेर विश्वास गर्नसकेका छैनन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री दाहालको दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले अपेक्षा गरेजस्तो समर्थन हासिल गर्न नसकेपछि सत्ता गठबन्धन टुक्रिने जोखिम बढ्दै गएका बेला दाहालले ुजेठको पहिलो साताुराजीनामा गर्ने भएका छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गरिएको छ । निर्वाचन परिणामबाट क्रुद्ध कार्यकर्ताबाट जोगिने उपायका रूपमा मात्र यो प्रचार गराइएको हैन भने यसले नेपालको राजनीतिमा पहिलो पटक सहमतिअनुसार पनि सत्ता हस्तान्तरण हुने उदाहरण कायम गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गर्ने आधिकारिक घोषणा भने भएको छैन । अहिले प्रवाह गरिएको समाचार पनि नेपाली कांग्रेस वृत्तबाट आएको देखिन्छ । तैपनि खण्डन नहुँदासम्म समाचारलाई झुटो ठान्न मिल्दैन । नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्ने बेलैमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता हस्तान्तरणको गोप्य सहमति भएको प्रचार गरिएको थियो । एकाधपटक मझौला तहमा माओवादी केन्द्रमा नेताहरूले त्यस्तो सहमति नभएको बताए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल यसमा मौन रहेका छन् । कांग्रेसका त उपल्लो तहकै केही नेताले सत्ता हस्तान्तरण हुने प्रचार गरिरहेकै छन् । कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्तामा पुग्न निकै हतार भएको हुनुपर्छ । यसैले उनले आफू निकट नेताहरूलाई यस विषयमा बोल्न लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब पारेको हुनुपर्छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेसका उमेदवार महानगरहरूमा पछि पर्दै गएपछि र विशेषगरी भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसका उमेदवारलाई जबर्जस्ती फिर्ता गराएर प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरीलाई समर्थन गर्न देउवा आफैँ भरतपुर पुग्नुलाई राजनीतिको स्वस्थ अभ्यास ठान्न जनता त के कांग्रेसकै कार्यकर्ताले समेत सकेको देखिएन । यसैले ढिला भयो भने कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि झन् चर्कने खतरा देखेर पनि देउवाले प्रधानमन्त्री हुन हतार गरेको हुनुपर्छ ।
देशका सामु स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि मधेसी मोर्चालाई मनाउनेमात्र हैन निर्वाचनबाट मनोबल सुदृढ भएको नेकपा ९एमाले०को पनि सहमति हासिल गर्नु जरुरी हुन्छ । संविधान संशोधनलाई चुनावसँग नजोडी मधेसी मोर्चाका दलहरूसमेत सरकारमा सहभागी भएर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन सके संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरू सहज हुँदै जानेछन् । यसका लागि नैतिक मनोबल उच्च भएको सुझबुझ र इमानमा अब्बल नेतृत्व सरकारले पाउनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट पनि यस्तो नेतृत्व प्रकट हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले त यसै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्थ्यो । त्यति बेला दाहालसँग सत्ता छाड्ने वा एमालेको सहयोग माग्नेबाहेक अरू उपाय हुँदैनथ्यो । माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले भोगेको नियति एमालेले पक्कै पनि रोज्ने थिएन । यसैले उनले निर्वाचनमा पार्टीको प्रस्तुतिलाई आधार बनाएर राजीनामा दिए र देउवाले पनि पार्टीको दयनीय अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर कम्तीमा संसदीय दलको नेता पदबाट राजीनामा दिएमा आवरणमै भए पनि नैतिकताको राजनीति सुरु हुन्थ्यो । दाहाल र देउवाको विगतले उनीहरूबाट नैतिक पक्षले महत्त्व पाउने अपेक्षा त गर्न मिल्दैन । तैपनि, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिरहेका बेला नैतिक जिम्मेवारी लिने परम्परा स्थापित हुनसके देशको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामाले नयाँ तरंग उत्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यी दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरू दुवैले वा एक जनाले मात्रै पनि राजनीतिक नैतिकताको हेक्का राख्लान् त रु
प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गर्ने आधिकारिक घोषणा भने भएको छैन । अहिले प्रवाह गरिएको समाचार पनि नेपाली कांग्रेस वृत्तबाट आएको देखिन्छ । तैपनि खण्डन नहुँदासम्म समाचारलाई झुटो ठान्न मिल्दैन । नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्ने बेलैमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता हस्तान्तरणको गोप्य सहमति भएको प्रचार गरिएको थियो । एकाधपटक मझौला तहमा माओवादी केन्द्रमा नेताहरूले त्यस्तो सहमति नभएको बताए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल यसमा मौन रहेका छन् । कांग्रेसका त उपल्लो तहकै केही नेताले सत्ता हस्तान्तरण हुने प्रचार गरिरहेकै छन् । कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्तामा पुग्न निकै हतार भएको हुनुपर्छ । यसैले उनले आफू निकट नेताहरूलाई यस विषयमा बोल्न लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब पारेको हुनुपर्छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेसका उमेदवार महानगरहरूमा पछि पर्दै गएपछि र विशेषगरी भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसका उमेदवारलाई जबर्जस्ती फिर्ता गराएर प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरीलाई समर्थन गर्न देउवा आफैँ भरतपुर पुग्नुलाई राजनीतिको स्वस्थ अभ्यास ठान्न जनता त के कांग्रेसकै कार्यकर्ताले समेत सकेको देखिएन । यसैले ढिला भयो भने कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि झन् चर्कने खतरा देखेर पनि देउवाले प्रधानमन्त्री हुन हतार गरेको हुनुपर्छ ।
देशका सामु स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि मधेसी मोर्चालाई मनाउनेमात्र हैन निर्वाचनबाट मनोबल सुदृढ भएको नेकपा ९एमाले०को पनि सहमति हासिल गर्नु जरुरी हुन्छ । संविधान संशोधनलाई चुनावसँग नजोडी मधेसी मोर्चाका दलहरूसमेत सरकारमा सहभागी भएर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन सके संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरू सहज हुँदै जानेछन् । यसका लागि नैतिक मनोबल उच्च भएको सुझबुझ र इमानमा अब्बल नेतृत्व सरकारले पाउनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट पनि यस्तो नेतृत्व प्रकट हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले त यसै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्थ्यो । त्यति बेला दाहालसँग सत्ता छाड्ने वा एमालेको सहयोग माग्नेबाहेक अरू उपाय हुँदैनथ्यो । माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले भोगेको नियति एमालेले पक्कै पनि रोज्ने थिएन । यसैले उनले निर्वाचनमा पार्टीको प्रस्तुतिलाई आधार बनाएर राजीनामा दिए र देउवाले पनि पार्टीको दयनीय अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर कम्तीमा संसदीय दलको नेता पदबाट राजीनामा दिएमा आवरणमै भए पनि नैतिकताको राजनीति सुरु हुन्थ्यो । दाहाल र देउवाको विगतले उनीहरूबाट नैतिक पक्षले महत्त्व पाउने अपेक्षा त गर्न मिल्दैन । तैपनि, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिरहेका बेला नैतिक जिम्मेवारी लिने परम्परा स्थापित हुनसके देशको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामाले नयाँ तरंग उत्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यी दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरू दुवैले वा एक जनाले मात्रै पनि राजनीतिक नैतिकताको हेक्का राख्लान् त रु
समय अनलाइन एउटा अनलाइन मिडिया हो। जसले निरन्तर सत्य ताजा समाचार लगायतका सामाग्रीहरू प्रकाशन गर्ने गर्छ।
परिवर्तनपरिवर्तन इमोसनइमोसन