सरकारले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि र सीमांकन हेरफेरको सिफारिसका लागि प्रदेश नम्बर २ र ५ का ११ वटा जिल्लामा गरेको परिपत्र फिर्ता लिन सहमत भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदनको अवरोध खुला गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि सरकारले ती जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्न नयाँ मापदण्डसहित परिपत्र गरेको विरोधमा एमालेले लगातार दोस्रो दिन बुधबार पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । उपप्रधान तथा संघीय मामिला मन्त्री कमल थापाले असन्तुष्ट मधेसी दललाई निर्वाचनमा सहमत गराउन ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थपको प्रक्रिया सुरु गरेको जवाफ दिएका थिए । सरकारको जवाफबाट चित्त नबुझाएको एमालेका सांसदहरूले आसनग्रहण गर्न अस्वीकार गरेपछि बुधबार दिनभएमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार विभिन्न चरणमा बुधबार दिनभर भएका वार्ताको निष्कर्षमा सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माणको नयाँ मापदण्डसहित ११ जिल्लामा गरेको परिपत्र फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि साँझ सदन खुलेको हो । ‘सरकारले आफ्नो परिपत्र फिर्ता गरिएको जानकारी सम्बन्धित जिल्लालाई गराइएको छ,’ उनले भने, ‘ती जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केन्द्रमा दलहरूबीच सहमति खोजिने छ ।’
मधेसी दलहरूसँगको सहमतिअनुरूप संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनअगावै संशोधन टुंगो लगाउन ती दलहरूले दिएको दबाबका कारण सत्तापक्षलाई बुधबार जसरी पनि संसद् खुलाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
सदनको अवरोध अन्त्य गरी बुधबारै संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्न नसक्दा वैशाख १९ का लागि तोकिएको उम्मेदवारी दर्ता अघि उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्न नभ्याउने स्थिति थियो । स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य चुन्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट एमालेले ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान राखेको थियो ।
तराई मधेसका जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने भए जनसंख्याको चाप बढी भएका अन्य सहरी र तराईका जिल्लामा किन संख्या थप नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाएपछि सत्तापक्षलाई अप्ठ्यारो परेको थियो ।
सरकार र मधेसी दलहरूको सहमतिअनुसार स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने सत्तापक्षको अडान र संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकार तथा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा हेरफेर गर्न नदिने अडानका बीच दिनभर वार्ता रुमलिएको थियो । त्यसक्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एक–अर्कालाई निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न लागिरहेको आरोप लगाएका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीले अपराहन ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद गराएकी थिइन् ।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री थापासहितका नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा संवाद भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रतिपक्षी नेता ओलीबीच मात्रै भएको कुराकानीले समेत सकारात्मक निष्कर्ष दिन नसकेपछि सभामुख घर्तीले सूचना प्रकाशित गरी ३ बजेको बैठक ५ बजे सारेकी थिइन् । उक्त समयसीमा पनि बैठक सुचारु हुन नसकेपछि केही बेर प्रमुख दलका उपलब्ध नेताहरूबीच आ–आफ्ना आन्तरिक बैठक भएका थिए । अन्तिममा सरकारले संख्या थपको प्रक्रिया रोकेर भए पनि संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने रणनीति लिएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अनौपचारिक सहमति जुटेको हो ।
स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा अन्य जिल्लाहरूमा अपनाएको प्रक्रिया र राजनीतिक सहमति मधेस आन्दोलनका कारण ती ११ जिल्लामा कायम हुन नसकेको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले संसद् बैठकमा जिल्ला प्राविधिक सहमतिहरूले गर्ने सिफारिसलाई केन्द्रमा दलहरूको सहमतिअनुरूप मात्रै कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । उनको जवाफप्रति रोष प्रकट गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले सरकार निर्वाचन बिथोल्न लागेको आरोप लगाएका थिए ।
‘संविधानले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण सरकार स्वयंले फागुन २२ गते ७ सय ४४ स्थानीय तहको संख्या राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो,’ ढकालले भने, ‘यसै सदनले निर्माण गरेको कानुनमा स्थानीय तहका वडाको सिमाना परिवर्तनसमेत सम्बन्धित स्थानीय तहको जननिर्वाचित परिषदको सिफारिसमा मात्रै हुने व्यवस्था छ ।’
११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सरकारले गरेको परिपत्र र तोकेको मापदण्डको औचित्यपूर्ण, सही र सर्वमान्य छ भन्न सकिने अवस्था नभए पनि घोषित निर्वाचनमा असन्तुष्ट मधेसी दलहरूको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि महत्त्वपूर्ण भएको मन्त्री थापाको भनाइ थियो । स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगकै प्रतिवेदनविपरीत स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने कार्य असंवैधानिक हुने दाबी गर्दै ढकालले चुनावी कार्यक्रम सुरु भएपछि स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर स्वत: अस्वीकार्य हुने बताए ।
संशोधन विधेयक सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत
प्रतिपक्षीसँगको सहमतिपछि खुलेको सदनले बुधबारै संक्षिप्त सैद्धान्तिक छलफल गरी संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । राति साढे नौ बजे प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा सदनमा कोरम नपुगेपछि सभामुख घर्तीले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरी राति १० बजे तेस्रो बैठक राखेकी थिइन् ।
तर सत्तापक्षले आफना मन्त्रीहरूलाई समेत समयमै उपस्थित गराउन नसकेपछि साढे दश बजेमात्रै बैठक बस्न सकेको थियो । उक्त बैठकमा १५१ उपस्थित थिए । कोरमका लागि कुल सदस्य संख्याको एक चौथाई अर्थात १४९ आवश्यक पर्छ । कोरक नपुगेको् अघिल्लो बैठकमा भने ६ मन्त्री सहित १२८ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । अर्को बैठक १७ गते आइतबारका लागि राखिएको छ । त्यसै दिन संशोधन विधेयक पारित गराउने सत्तापक्षको रणनीति छ ।
संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् प्रस्ताव भएपछि उक्त विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरूले ७२ घण्टाको समय पाएका छन् । सत्तापक्षले यही समयभित्र मधेसी दलहरूसँगको सहमतिअनुसार विधेयक परिमार्जनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराउने छ भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले राख्ने परिमार्जनका प्रस्तावमा पनि अनौपचारिक संवाद हुन सक्छ ।
५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर सहितको अघिल्लो विधेयक (सरकारले फिर्ता लिएका) सदनमा प्रवेश नै नदिने अडानमा रहेको प्रतिपक्षी एमाले पछिल्लो विधेयकलाई परिमार्जनका आधारमा सर्वस्वीकार्य बनाउन सकारात्मक र संसद् चल्न नसकेको हो ।
समय अनलाइन एउटा अनलाइन मिडिया हो। जसले निरन्तर सत्य ताजा समाचार लगायतका सामाग्रीहरू प्रकाशन गर्ने गर्छ।
परिवर्तनपरिवर्तन इमोसनइमोसन