काठमाडौं:
![]() |
तराई मधेसका ७ जिल्लाको चुनाव रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन ।
स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले स्थानीय तहमा सहमति नजुटाएकाले त्यहाँको संख्या पुनरावलोकन नगरी हुने चुनाव गर्न नहुने रिट निवेदकको निवेदन मागदावी रहेको थियो
अदालतले विपक्षीको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी नगर्ने लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका विपक्षीलाई भनेको छ ।
स्रोतः नेपाल कानुन





परिवर्तनपरिवर्तन इमोसनइमोसन