स्थानीय तह चुनाव सुरक्षाका लागि छनोट भएका म्यादी प्रहरीले तत्काल नियुक्ति नपाउने भएका छन् । उनीहरूलाई दिने तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबारे सरकारले निर्णय नगरेकाले तत्काल नियुक्ति रोकिएको हो । म्यादी प्रहरी छनोटका क्रममा लाग्ने खर्चसमेत सरकारले पठाएको छैन । सबै उधारोमा जिल्ला स्तरबाट काम भइरहेको छ ।
तालिम सुरु भएसँगै खाना खर्चसमेत थपिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले म्यादी प्रहरी छनोटका क्रममा लाग्ने खर्चबारे कुनै निर्णय नगरेकाले बजेट नआएको सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन् । छनोट क्रममा स्टेसनरी, जनशक्ति परिचालनलगायतमा निकै खर्च भइसकेको छ । त्यो सरकारले थप बजेट पठाएपछि मात्र पूरा हुन्छ । सर्लाहीमा मात्र २ हजार ४ सय ४१ म्यादी प्रहरीका लागि छनोट भएका छन् । तालिम सुरु भएपछि त्यत्रो जनशक्तिलाई खाना खर्च मात्र दैनिक हजारौं रुपैयाँ लाग्छ । ५५ दिन बराबरको सेवा सुविधा मिल्ने गरी भर्ना भएकालाई बजेट अभावमा धेरै दिन थेग्न मुस्किल हुने एक अधिकारीले बताए ।
‘सबैलाई तालिम हुने ठाउँसम्म पुर्याउन यातायात खर्च नै छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘सवारी मर्मतको बजेट छैन, चुनावका लागि भनेर हजारौं खर्च गरेर उधारोमा गाडी मर्मत गरिरहेका छौं ।’ सरकारले समयमै ठोस निर्णय नगर्दा स्थानीय तहमा काम गर्ने अधिकारी अन्योलमा छन् । चुनावका नाममा हल्ला बढी आन्तरिक तयारी कम भएको केहीले गुनासो गरेका छन् । ‘अहिले जिल्लाका सुरक्षा निकाय र निर्वाचन कार्यालयलाई मात्र चुनाव लागेको जस्तो भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘माथि सरकारले गर्नुपर्ने तयारी फितलो देखिन्छ । बिस्तारै सरकारले सबै व्यवस्था मिलाउला तर ढिलासुस्ती गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।




परिवर्तनपरिवर्तन इमोसनइमोसन