काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा पारित नगरी फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । नियमावली मस्यौदा अपुरो भएको र त्यसमा विभिन्न कमीकमजोरी भएको औंल्याउदै मन्त्रिपरिषदले थप तयारीका लागि शिक्षा मन्त्रालयमै पठाउन लागेको हो ।
‘अर्थ मन्त्रालयले पनि केहि विषयमा असहमति दिएको र कानून मन्त्रालयले समेत संघीय संरचना बिनाको नियमावली जारी गर्नु पर्ने नपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरोस् भनेर सुझाव दिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने संभावना कम छ ।’ मन्त्रिपरिषद स्रोतले भन्यो । ‘थप तयारीका लागि शिक्षा मन्त्रालय फिर्ता पठाउने तयारी छ ।’
उता, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवर भने नियमावली आए शिक्षामन्त्रीको लोकप्रियता बढ्ने भयले उनकै पार्टीबाट समेत नियमावली नल्याउने खेल शुरु भएको आरोप लगाउछन् । शिक्षा ऐन ल्याउन नदिन कम्मर कसेर लागेका मन्त्रालयका एकखाले कर्मचारीहरु पनि नियमावली पारित नगर्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै कुँवरले प्याव्सन, एनप्याव्सन र हिसानका नेताहरु पनि खुलेरै नियमावली पारित हुन नदिने खेलमा लागेको आरोप लगाए ।
‘कुनै हालतमा मन्त्रिपरिषद पुगेको नियमावली मस्यौदा पारित भएर आउनुपर्छ त्यसो नभए सरकारका सवै कामहरुमा असयोग गर्ने निर्णय गर्छौ ।’ उनले स्पष्ट पारे । ‘विद्यालय बन्द गरेर निर्वाचन गर्न दिन्नौं ।’
किन फिर्ता ?
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन लागुगर्न तयार पारेको नियमावली शुरु देखिनै बिबादित बन्न पुगेको थियो । विभिन्न चरणमा सरोकारालाहरुसँग छलफल गरेर बनाइएको भएपनि केहि पक्षले नियमावलीको मस्यौदा प्रति असहमति राख्दै आएका थिए । शिक्षा नियमावलीले संघीयताको विषय नसमेटेको, अर्थ र कानून मन्त्रालयको सुझाव सम्बोधन नगरेको, ऐन जारीभएको ११ महिनापछि ढिलो गरी नियमावली मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेको लगायतका धेरै कारणले नियमावली पारित नभई मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता हुने देखिएको छ ।
संविधान विपरीत
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस निम्ति शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउन शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यमान केन्द्रीकृत शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका निम्ति नियमावली पारित गराउने तयारीमा लागेको थियो । संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय अधिकारको सूचीमा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ राखिएको छ ।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ,’ धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हकमा छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हुनेछ ।’ धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँड ९४० मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ तर नियमावली मस्यौदाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
संघीयतालाई छोएन
देश संघीयतामा गए पनि नियमावली केन्द्रीकृत भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले नियमावली मस्यौदा पारित नगरी फिर्ता पठाउन लागेको हो । संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा हालका जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भएपछि शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसारको अधिकार नगरपालिका तथा गाउँपालिका कसलाई कसरी दिने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएपनि नियमावलीले सो विषय समेट्न सकेको थिएन ।
कानून र अर्थ मन्त्रालयको असहमति
शिक्षा नियमावलीलाई अर्थ र कानून मन्त्रालयले शर्त सहितको सहमति प्रदान गरेका थिए । नियमावलीमा व्यवस्था भएका कतिपय विषय प्रति उनीहरुको असहमति रहेको थियो । अर्थमन्त्रालयले केहि विषय संशोधन गर्ने राय सहित गत माघमा नियमावलीमा सहमति प्रदान गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीमा समावेश प्रधानाध्यापक, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक वाल विकासका लागि थप दरवन्दी सिर्जना गर्न पर्याप्त वजेट उपलव्ध गराउन नसक्ने सहितका राय समेटेर नियमावली शिक्षा मन्त्रालय पठाएको भएपनि त्यसमा कुनै संशोधन नगरी असहमतिका बुंदा समेटेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानून मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकका बारेमा नयाँ दरबन्दी खोल्न भन्दापनि उपलब्ध दरबन्दीबाटै व्यवस्थापन गर्न, विद्यालय कर्मचारीका बारेमा संख्या नतोकी क्रमशः व्यवस्थापन प्रकृया अगाडी बढाउन, ईसीडीका बारेमा स्थानीय तहमा जाने श्रोतबाट ब्यवस्थापन गर्ने गरी काम गर्न राय दिएको थियो जसलाई शिक्षा मन्त्रालयले वास्ता गरेन ।
अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका विषय पनि समेटेर कानून मन्त्रालय पठाएपनि नियमावली मस्यौदामा उसले पनि केहि रायहरु व्यक्त गरेको थियो । कानून मन्त्रालयले महिनौं लामो अध्ययन गरेपछि नियमावलीको मस्यौदामा मुख्य तीन बुंदामा सुझाव दिँदै सहमति दिएको थियो । कानून मन्त्रालयले मुलुक संघियतामा गइसकेको र नयाँ बन्ने स्थानीय तहलाई नियमावलीले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लग्ने वा नलग्ने भन्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएका विषयपनि नियमावलीले समेटेकाले त्यो पारित भए कानून बन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वजेट नहुँदा समस्या हुने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, यदी यही मस्यौदा मन्त्रि परिषदमा लग्ने भए एकपल्ट अर्थमन्त्रालयसँग सहमति नलिएका विषयमा पुनः सहमति लिन सुझाव दिएको थियो । कानुन मन्त्रालयका शिक्षा हेर्ने शाखा अधिकृत प्रकाश न्यौपानेले मुख्य यीनै तीन विषयमा सुझाव सहित सहमति दिएर गत फागुन २७ गते शुक्रवार नियमावली मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयको सुझाव पनि लत्याउदै मस्यौदा मन्त्रि परिषदमा दर्ता गराएको थियो ।
अब के हुन्छ ?
मन्त्रि परिषदले पारित नगरी नियमावली मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाए नियमावली आउन झन ढिलाइ हुने देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गरेर फेरी पहिले कै प्रकृयाबाट अर्थ र कानून मन्त्रालय हुँदै नियमावली मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लग्नुपर्ने हुन्छ । या त मन्त्रालयले संविधान बमोजिम शिक्षा ऐन संशोधन गरेर फेरी नयाँ नियमावली तयार गर्न सक्छ । यसले ढिलाइ अभै बढ्दै जाने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्रीले चाहे पारित हुने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले फिर्ता पठाउने भनेपनि प्रधानमन्त्रीले चाहेभने नियमावली पारित हुने संभावना पनि देखिन्छ । उनले नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषदको वैठकको ऐजेण्डा बनाउन निर्देशन दिने संभावना पनि छ । माओवादी केन्द्रकै पूर्वमन्त्रीले ल्याएको ऐन कार्यान्वयनका लागि माओवादी शिक्षामन्त्रीले नै तयार पारेको नियमावली पारित गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले प्रयास नगर्लान भन्न सकिन्न ।
समय अनलाइन एउटा अनलाइन मिडिया हो। जसले निरन्तर सत्य ताजा समाचार लगायतका सामाग्रीहरू प्रकाशन गर्ने गर्छ।
परिवर्तनपरिवर्तन इमोसनइमोसन