‘स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा वर्तमान व्यवस्थापिका संसदबाहिर रहने दललाई दलगत पहिचानसहित निर्वाचन चिह्न नदिने जुन व्यवस्था गरिएको छ, सो बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्म र नेपालको संविधानविपरीत भएकाले हामीलाई मान्य छैन,’ विरोध पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो निर्दलीय कानुनमा हामीले तुरुन्त संशोधनको माग गरेका छौं ।’ ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ऐनमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न संसद्मा बहुमत चाहिने र त्यसका लागि प्रमुख दलबीच समझदारी हुनुपर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि राजधानीमा बुधबार सकिएको संघीय परिषद् बैठकको निर्णय सावर्जनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक भट्टराईले प्रभावकारी र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने बताए । उनले संविधान संशोधनमार्फत थारू, मधेसी, आदिवासी जनजातिका मागको सम्बोधन हुनुपर्ने, संविधानले तोकेबमोजिम विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसहितको राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गर्नुपर्ने, स्वच्छ र प्रभावकारी निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च राज्यले नै बेहोर्ने विधिको विकास हुनुपर्ने जस्ता माग गरे । बैठकले भट्टराईको संयोजकत्वमा रामचन्द्र झा, महेश कोर्मोचा, दुर्गा सोबलगायत सबै प्रदेशका संयोजक र उत्प्रेरक आदि रहेको चुनाव परिचालन समिति समेत गठन गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि राजधानीमा बुधबार सकिएको संघीय परिषद् बैठकको निर्णय सावर्जनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक भट्टराईले प्रभावकारी र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने बताए । उनले संविधान संशोधनमार्फत थारू, मधेसी, आदिवासी जनजातिका मागको सम्बोधन हुनुपर्ने, संविधानले तोकेबमोजिम विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसहितको राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गर्नुपर्ने, स्वच्छ र प्रभावकारी निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च राज्यले नै बेहोर्ने विधिको विकास हुनुपर्ने जस्ता माग गरे । बैठकले भट्टराईको संयोजकत्वमा रामचन्द्र झा, महेश कोर्मोचा, दुर्गा सोबलगायत सबै प्रदेशका संयोजक र उत्प्रेरक आदि रहेको चुनाव परिचालन समिति समेत गठन गरेको छ ।
समय अनलाइन एउटा अनलाइन मिडिया हो। जसले निरन्तर सत्य ताजा समाचार लगायतका सामाग्रीहरू प्रकाशन गर्ने गर्छ।
परिवर्तनपरिवर्तन इमोसनइमोसन